अर्थव्यवस्था · राजव्यवस्था एवं शासन · संपादकीय विश्लेषण
GS 2: विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप; पारदर्शिता और जवाबदेही। GS 3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा संसाधनों को जुटाने से संबंधित विषय।
57वीं GST परिषद बैठक ने पंजीकरण, विवरणियों, प्रतिदाय, विवाद-निर्णयन और प्रवर्तन में बदलाव सुझाए। इन्हें कानूनी प्रभाव देने के लिए संबंधित क्रियान्वयन दस्तावेज आवश्यक हैं; कई घटक अभी प्रस्तावित हैं या केवल सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त कर चुके हैं। [1]
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स्वास्थ्य · अर्थव्यवस्था · संपादकीय विश्लेषण
GS 2: स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन के विषय। GS 3: भारतीय अर्थव्यवस्था; औषधि मूल्य निर्धारण और बाजार विनियमन।
सरकार ने गैर-अनुसूचित कैंसररोधी दवाओं के व्यापार मार्जिन पर 30% सीमा की स्वीकृति बताई। विशेषज्ञ समिति को दवाओं की सूची तय करनी है, जिसके बाद मूल्य प्राधिकरण निर्णय और अधिसूचना जारी करेगा; बचत के आँकड़े अभी अनुमान हैं। [1]
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स्वास्थ्य · समाज एवं सामाजिक न्याय · संपादकीय विश्लेषण
GS 2: स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन के विषय; सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप।
8 अक्टूबर को जॉइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ दल शुरू किए गए। स्वयंसेवक और कैडेट जागरूकता, समय पर स्वास्थ्य सेवा लेने तथा उपचार पूरा करने में सहयोग देंगे; चिकित्सकीय स्क्रीनिंग और निदान की पुष्टि अलग कार्य हैं। [1]
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पर्यावरण · कृषि · संपादकीय विश्लेषण
GS 3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण; जैवविविधता। GS 2: विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप।
NBA ने अप्रैल–सितंबर में पहुँच और लाभ-साझेदारी के तहत ₹9.68 करोड़ प्राप्त होने की जानकारी दी। पहले के उपयोग नियम बताते हैं कि पहचाने जा सकने वाले मूल, संस्थान और समुदाय वितरण को कैसे प्रभावित करते हैं; प्राप्ति और वितरण अलग हैं। [1][2]
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शिक्षा · समाज एवं सामाजिक न्याय · संपादकीय विश्लेषण
GS 2: शिक्षा से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन के विषय; संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ।
विभाग ने समावेशी शिक्षा के परिचयात्मक मॉड्यूल का देशव्यापी प्रदर्शन बताया। PRASHAST की जाँच सूची संभावित दिव्यांगता पहचानने में सहायता देती है; विशेष शिक्षक का सत्यापन और चिकित्सकीय रेफरल स्क्रीनिंग तथा प्रमाणन से अलग हैं। [1][2]
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पर्यावरण · नई पहल · संपादकीय विश्लेषण
GS 3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण; अवसंरचना: सड़कें।
NHAI की व्याख्यात्मक विज्ञप्ति संरचनात्मक और पूरक वन्यजीव सुरक्षा उपाय बताती है। संरचनाओं की कुल संख्या में निर्मित और प्रस्तावित दोनों काम हैं; पहले की PIB विज्ञप्ति योजना में संवेदनशील क्षेत्र टालने की ऐतिहासिक प्राथमिकता समझाती है। [1][2]
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विज्ञान और तकनीक · आंतरिक सुरक्षा · राजव्यवस्था एवं शासन · संपादकीय विश्लेषण
GS 3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी—विकास तथा अनुप्रयोग; संचार नेटवर्क और आंतरिक सुरक्षा। GS 2: सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप।
संचार मंत्रालय ने बताया कि तीनों गैर-भू-समकालिक कक्षा वाले GMPCS लाइसेंसधारियों का सुरक्षा आकलन जारी था। इसे पूरा करने के बाद स्पेक्ट्रम आवंटन माँगा जा सकता है; केवल लाइसेंस से आवंटन या चालू सेवा स्थापित नहीं होती। [1]
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