अर्थव्यवस्था · आंतरिक सुरक्षा · संपादकीय विश्लेषण
RELIEF की अवधि वृद्धि: परिवहन व्यवधान में लक्षित निर्यात ऋण जोखिम सहायता
GS 3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा नियोजन, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे; अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव।
PIB की 2 अक्टूबर की रिपोर्ट RELIEF के घटक II की समयसीमा में 30 सितंबर को किए गए विस्तार की व्याख्या करती है। इसमें 95% जोखिम कवरेज और प्रीमियम सुरक्षा है, लेकिन नई अंतिम तारीख या प्रत्येक परिवहन हानि की क्षतिपूर्ति प्रमाणित नहीं है। [1]
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