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समेकित परिवहन नियोजन और तकनीकी मूल्यांकन के लिए ITLA को मंजूरी
GS 3: अवसंरचना—सड़क, रेलवे, बंदरगाह और हवाई अड्डे। GS 2: विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप; उनकी रचना और क्रियान्वयन से उत्पन्न मुद्दे।
मंत्रिमंडल ने परिवहन और लॉजिस्टिक्स समन्वय के लिए SPV मंजूर किया। प्रस्तावित जिम्मेदारियों में दीर्घकालिक नियोजन, तकनीकी मूल्यांकन, परियोजना निगरानी और परिणाम आकलन हैं; मौजूदा वित्तीय मूल्यांकन व्यवस्थाएँ जारी रहेंगी। [1][2]
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