नई पहल · राजव्यवस्था एवं शासन · स्वास्थ्य · संपादकीय विश्लेषण
GS 2: स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण तथा उसकी चुनौतियाँ; विभिन्न क्षेत्रों में विकास हेतु सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप तथा उनके निर्माण और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे।
3 अक्टूबर की रिपोर्ट 2 अक्टूबर की गांधी जयंती विशेष ग्राम सभाओं में हुए जल अर्पण का विवरण देती है। पूरी योजनाएँ निर्धारित परीक्षण के बाद स्थानीय निकायों को सौंपी गईं। डिजिटल अभिलेख, परिसंपत्तियों का स्थानांकन और समुदाय की जल गुणवत्ता निगरानी संचालन तथा रखरखाव की ओर बदलाव में सहायक हैं।[1][2]
पूरा विश्लेषण पढ़ें →
राजव्यवस्था एवं शासन · अर्थव्यवस्था · नैतिकता एवं सत्यनिष्ठा · संपादकीय विश्लेषण
GS 2: सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय; शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्त्वपूर्ण पहलू। GS 3: अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में बदलाव तथा औद्योगिक वृद्धि पर उनके प्रभाव।
3 अक्टूबर को कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने जोखिम के अनुरूप विनियमन सुझाया। उन्होंने स्वायत्तता को पारदर्शी निर्णय, समीक्षा, जवाबदेही, विशेषज्ञता और समन्वय से जोड़ा। यह नीतिगत सुझाव है, अधिनियमित कानून या बाध्यकारी कार्यान्वयन निर्देश नहीं।[1]
पूरा विश्लेषण पढ़ें →