पर्यावरण · कृषि · राजव्यवस्था एवं शासन · अर्थव्यवस्था · संपादकीय विश्लेषण
GS 3: संसाधन जुटाना; प्रमुख फसलें और फसल प्रतिरूप। GS 2: सांविधिक और नियामक संस्थाएं; स्थानीय स्तर तक वित्त का हस्तांतरण; पारदर्शिता और जवाबदेही।[3]
NBA की 10 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति में बीज क्षेत्र से प्राप्त लाभ-साझेदारी राशि के तहत ₹2.02 करोड़ के वितरण की सूचना है। शासन की कसौटी यह है कि संस्थागत हस्तांतरण जवाबदेह संरक्षण और सामुदायिक कल्याण में कितना योगदान देता है।[1]
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राजव्यवस्था एवं शासन · समाज एवं सामाजिक न्याय · पर्यावरण · नई पहल · संपादकीय विश्लेषण
GS 2: कमजोर वर्गों की सुरक्षा के कानून और संस्थाएं; कल्याण योजनाओं का प्रदर्शन; शासन, पारदर्शिता और ई-शासन; स्थानीय स्तर तक शक्तियों का हस्तांतरण। GS 3: भारत में भूमि सुधार।[3]
10 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति कोलकाता में 9 अक्टूबर 2026 को हुए FRA समीक्षा सम्मेलन का विवरण देती है। लंबित दावों, अभिलेखों के समावेश और ग्राम सभा की क्षमता पर जोर बताता है कि मान्यता के बाद अधिकार उपयोग योग्य भी बनने चाहिए।[1]
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GS 2: सांविधिक और नियामक संस्थाएं; सरकारी हस्तक्षेप और क्रियान्वयन; शासन में जवाबदेही। GS 3: प्रमुख फसलें और फसल प्रतिरूप; कृषि परिवहन और विपणन की बाधाएं; संसाधन जुटाना।[4]
10 अक्टूबर 2026 की CAQM विज्ञप्ति पंजाब के संवेदनशील क्षेत्रों में मशीनों, किसान सहायता और पराली आपूर्ति शृंखलाओं की समीक्षा करती है। तैयारी और बताई गई खरीद को पराली जलाने की प्रमाणित रोकथाम से अलग समझना चाहिए।[1]
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