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GS 3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण; भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि और विकास से संबंधित विषय।
MoSPI की 2026–2030 रणनीति व्यापक लेखा कवरेज, आँकड़ों की कमी और क्रियान्वयन पड़ावों के माध्यम से पहले की रूपरेखा आगे बढ़ाती है। यह विकसित होता मार्गदर्शन है, नई GDP शृंखला या सिद्ध संरक्षण परिणामों की घोषणा नहीं। [1][2]
पूरा विश्लेषण पढ़ें →GS 2: विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप; स्वास्थ्य संबंधी सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन के विषय। GS 3: संरक्षण; अवसंरचना।
बेंगलुरु समीक्षा ने स्रोत स्थिरता, रखरखाव, स्वतंत्र निगरानी और सामुदायिक जवाबदेही पर बल दिया। DDWS ने कनेक्शन विस्तार बताया, लेकिन चर्चा का केंद्र बुनियादी ढाँचे से नियमित और निर्धारित गुणवत्ता का जल सुनिश्चित करना था। सौरकरण अभी विचाराधीन था। [1][2]
पूरा विश्लेषण पढ़ें →GS 2: महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ, एजेंसियाँ और मंच; भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक समझौते। GS 3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण।
भारत के पर्यावरण मंत्री ने ज्ञान, नैतिकता और संसाधन संबंधी अंतर दूर करने तथा क्रियान्वयन और प्राप्तकर्ताओं तक सहायता पहुँचने से प्रगति जाँचने का आग्रह किया। यह तैयारी-स्तरीय नीतिगत हस्तक्षेप था, स्वीकृत COP31 निर्णय नहीं; सम्मेलन समय-सीमा तक आगे था। [1][2]
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