अर्थव्यवस्था · संपादकीय विश्लेषण
GS 3: भारतीय अर्थव्यवस्था—नियोजन, संसाधनों का संग्रह, वृद्धि, विकास और रोजगार; प्रारंभिक परीक्षा: आर्थिक और सामाजिक विकास।
RBI ने कुछ विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव के लिए नकद रिज़र्व लागू किया है और दस्तावेज़, दोबारा अनुबंध करने तथा मूल जोखिम के सत्यापन संबंधी नियम कड़े किए हैं। मुख्य चुनौती नियमों से बचने की कोशिश रोकते हुए वास्तविक मुद्रा जोखिम से सुरक्षा को सुलभ बनाए रखना है। [1][2]
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पर्यावरण · कृषि · राजव्यवस्था एवं शासन · अर्थव्यवस्था · संपादकीय विश्लेषण
GS 3: संसाधन जुटाना; प्रमुख फसलें और फसल प्रतिरूप। GS 2: सांविधिक और नियामक संस्थाएं; स्थानीय स्तर तक वित्त का हस्तांतरण; पारदर्शिता और जवाबदेही।[3]
NBA की 10 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति में बीज क्षेत्र से प्राप्त लाभ-साझेदारी राशि के तहत ₹2.02 करोड़ के वितरण की सूचना है। शासन की कसौटी यह है कि संस्थागत हस्तांतरण जवाबदेह संरक्षण और सामुदायिक कल्याण में कितना योगदान देता है।[1]
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GS 2: सांविधिक और नियामक संस्थाएं; सरकारी हस्तक्षेप और क्रियान्वयन; शासन में जवाबदेही। GS 3: प्रमुख फसलें और फसल प्रतिरूप; कृषि परिवहन और विपणन की बाधाएं; संसाधन जुटाना।[4]
10 अक्टूबर 2026 की CAQM विज्ञप्ति पंजाब के संवेदनशील क्षेत्रों में मशीनों, किसान सहायता और पराली आपूर्ति शृंखलाओं की समीक्षा करती है। तैयारी और बताई गई खरीद को पराली जलाने की प्रमाणित रोकथाम से अलग समझना चाहिए।[1]
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