आप चयनित तारीख का संग्रहित अंक पढ़ रहे हैं।
GS 3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा नियोजन, संसाधन जुटाने, संवृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।
मंत्रिमंडल ने व्यवहार्य और विस्तार-योग्य SMEs को वृद्धि इक्विटी देने वाले AIF के लिए ₹10,000 करोड़ की सरकारी प्रतिबद्धता मंजूर की। यह बजट 2026–27 की घोषणाओं के बाद का निर्णय है, पूरे हो चुके निवेश का प्रमाण नहीं। [1][2]
पूरा विश्लेषण पढ़ें →GS 3: अवसंरचना—सड़क, रेलवे, बंदरगाह और हवाई अड्डे। GS 2: विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप; उनकी रचना और क्रियान्वयन से उत्पन्न मुद्दे।
मंत्रिमंडल ने परिवहन और लॉजिस्टिक्स समन्वय के लिए SPV मंजूर किया। प्रस्तावित जिम्मेदारियों में दीर्घकालिक नियोजन, तकनीकी मूल्यांकन, परियोजना निगरानी और परिणाम आकलन हैं; मौजूदा वित्तीय मूल्यांकन व्यवस्थाएँ जारी रहेंगी। [1][2]
पूरा विश्लेषण पढ़ें →GS 3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा नियोजन, संवृद्धि और विकास से संबंधित मुद्दे।
MoSPI ने परीक्षण ISP में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवासीय देखभाल तथा लोक प्रशासन एवं रक्षा जोड़ने पर टिप्पणियाँ माँगीं। यह पद्धति का प्रस्ताव है; लगभग 78.4% अनुमानित कवरेज वाला संशोधित सूचकांक पहले ही लागू नहीं हुआ है। [1][2]
पूरा विश्लेषण पढ़ें →