अर्थव्यवस्था · संपादकीय विश्लेषण
GS 3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा नियोजन, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे; अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक वृद्धि पर उनके प्रभाव।
PIB की 2 अक्टूबर की व्याख्या के अनुसार 30 सितंबर की अधिसूचना RoDTEP को 31 दिसंबर 2026 तक जारी रखती है। मौजूदा दरें और मूल्य सीमाएँ अपरिवर्तित हैं; योजना उन पात्र अंतर्निहित शुल्कों की प्रतिपूर्ति करती है जो अन्य व्यवस्था से वापस नहीं मिले हैं। [1][2]
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अर्थव्यवस्था · आंतरिक सुरक्षा · संपादकीय विश्लेषण
GS 3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा नियोजन, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे; अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव।
PIB की 2 अक्टूबर की रिपोर्ट RELIEF के घटक II की समयसीमा में 30 सितंबर को किए गए विस्तार की व्याख्या करती है। इसमें 95% जोखिम कवरेज और प्रीमियम सुरक्षा है, लेकिन नई अंतिम तारीख या प्रत्येक परिवहन हानि की क्षतिपूर्ति प्रमाणित नहीं है। [1]
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नई पहल · अर्थव्यवस्था · राजव्यवस्था एवं शासन · संपादकीय विश्लेषण
GS 2: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे; GS 3: सरकारी बजट।
PIB ने 2 अक्टूबर को 29 सितंबर की कोलकाता कार्यशाला की जानकारी दी, जिसमें 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने भाग लिया। चर्चा ने बजट वर्गीकरण को SDG लक्ष्यों, गुणवत्ता आश्वासन और निष्पादन लेखापरीक्षा से जोड़ा; टैगिंग अकेले बेहतर परिणाम सिद्ध नहीं करती। [1]
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