वन अधिकारों को उपयोग योग्य बनाना

GS 2: कमजोर वर्गों की सुरक्षा के कानून और संस्थाएं; कल्याण योजनाओं का प्रदर्शन; शासन, पारदर्शिता और ई-शासन; स्थानीय स्तर तक शक्तियों का हस्तांतरण। GS 3: भारत में भूमि सुधार।[3]

10 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति कोलकाता में 9 अक्टूबर 2026 को हुए FRA समीक्षा सम्मेलन का विवरण देती है। लंबित दावों, अभिलेखों के समावेश और ग्राम सभा की क्षमता पर जोर बताता है कि मान्यता के बाद अधिकार उपयोग योग्य भी बनने चाहिए।[1]