नई पहल · समाज एवं सामाजिक न्याय · कृषि · आपदा प्रबंधन · संपादकीय विश्लेषण
GS 2: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ; स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण। GS 3: अवसंरचना; आपदा प्रबंधन।
6 अक्टूबर की PIB व्याख्या में 375 अनुमत ग्रामीण कार्य, ग्राम सभा से स्वीकृत नियोजन और डिजिटल समन्वय बताए गए हैं। अधिसूचना की अपनी तारीख स्पष्ट नहीं है; अधिनियम पहले 1 जुलाई 2026 को लागू हुआ था। [1][2]
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अर्थव्यवस्था · नई पहल · संपादकीय विश्लेषण
GS 3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा नियोजन, संसाधन जुटाने, संवृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।
मंत्रिमंडल ने व्यवहार्य और विस्तार-योग्य SMEs को वृद्धि इक्विटी देने वाले AIF के लिए ₹10,000 करोड़ की सरकारी प्रतिबद्धता मंजूर की। यह बजट 2026–27 की घोषणाओं के बाद का निर्णय है, पूरे हो चुके निवेश का प्रमाण नहीं। [1][2]
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नई पहल · अर्थव्यवस्था · राजव्यवस्था एवं शासन · संपादकीय विश्लेषण
GS 3: अवसंरचना—सड़क, रेलवे, बंदरगाह और हवाई अड्डे। GS 2: विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप; उनकी रचना और क्रियान्वयन से उत्पन्न मुद्दे।
मंत्रिमंडल ने परिवहन और लॉजिस्टिक्स समन्वय के लिए SPV मंजूर किया। प्रस्तावित जिम्मेदारियों में दीर्घकालिक नियोजन, तकनीकी मूल्यांकन, परियोजना निगरानी और परिणाम आकलन हैं; मौजूदा वित्तीय मूल्यांकन व्यवस्थाएँ जारी रहेंगी। [1][2]
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आंतरिक सुरक्षा · नई पहल · विज्ञान और तकनीक · संपादकीय विश्लेषण
GS 3: सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन; अवसंरचना; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास।
पहले बेड़ा सहायता पोत सूर्य का 6 अक्टूबर को जलावतरण हुआ। पाँचवें पोत की कील रखी गई और निर्माण ढाँचा उद्घाटित हुआ; जलावतरण से सेवा में प्रवेश या संचालन उपलब्धता सिद्ध नहीं होती। [1][2]
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