राजव्यवस्था एवं शासन · नई पहल · समाज एवं सामाजिक न्याय · संपादकीय विश्लेषण
जन योजना अभियान: ग्राम प्राथमिकताओं को पंचायत बजट से जोड़ना
GS 2: स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण तथा उसकी चुनौतियाँ; विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे।
PIB ने 1 अक्टूबर की अग्रिम घोषणा के बाद 2 अक्टूबर को जन योजना अभियान शुरू होने की जानकारी दी। योजनाएँ 2027-28 के लिए हैं; 2.42 लाख से अधिक विशेष ग्राम सभाएँ निर्धारित थीं, उनके पूर्ण होने की स्वतंत्र पुष्टि प्रस्तुत नहीं की गई। [1][3]
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